Владислав Чижевский
-
Закупки по Закону № 223-ФЗ в автономном учреждении: за что ответит учредитель?22.07.2024 06:31:00
При предоставлении субсидий учредитель не освобождается от ответственности за соблюдение принципа эффективности использования бюджетных средств.
комментировать -
Сенаторы предлагают разрешить микрокредитным компаниям выдавать ипотеку19.07.2024 15:44:00
Это послабление касается только тех компаний, 100% акций или долей которых принадлежит субъекту РФ.
комментировать -
Призывников могут допустить работать на оборонном заводе вместо службы в армии19.07.2024 15:35:00
Это позволит внести вклад в решение проблемы кадрового дефицита.
комментировать -
Кабмин хочет закрепить правила функционирования высокоскоростного ж/д транспорта19.07.2024 15:12:00
Поправки предлагается внести в Закон о ж/д транспорте и Устав ж/д транспорта.
комментировать -
При изменении в контракте срока исполнения этапа разрешается уточнение его цены19.07.2024 14:39:00
Оно возможно на основании ч. 65.1 ст. 112 Закона № 44-ФЗ.
комментировать -
Для экипажей российских судов на 10 лет продлят льготный тариф страховых взносов19.07.2024 14:10:00
Его планируют установить до 2037 года.
комментировать -
В Госдуму внесли законопроект об ужесточении ответственности за порчу имущества19.07.2024 13:45:00
За совершение такого деяния по мотивам политической, расовой, национальной ненависти планируют наказывать лишением свободы на срок до 5 лет.
комментировать -
КС РФ разрешил штраф в половинном размере за выявленное прокуратурой нарушение19.07.2024 13:06:00
Cогласно КоАП РФ административный штраф можно уплатить в размере 50% в течение 20 дней после вынесения постановления.
комментировать -
ФНС России напомнила о форме уведомления о выборе налоговой для постановки на учет19.07.2024 12:29:00
В ней исключены лишние поля для определения условий выбора налогового органа и избыточные сведения об обособленном подразделении.
комментировать -
Роструд напомнил правила обжалования решения ГИТ19.07.2024 11:39:00
Работодатели могут направить жалобу на действия должностных лиц через специальный сервис на портале госуслуг.
комментировать
«Закония» в соц. сетях